धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किए कि गौतमबुद्धनगर में विगत कई वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे किसानों की जमीनों के मुआवजा में भी वृद्धि नहीं हुई है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाली परियोजना है। इस विकास में सबसे बड़ी भूमिका हमारे किसानों की है, जिन्होंने प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी जमीनें दी हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है।”

विधायक ने मुख्यमंत्री से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण की "आरएंडआर स्कीम" में वर्णित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि "आरएंडआर स्कीम में वर्णित सभी सुविधाएं किसानों को शीघ्रता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के द्वितीय, तृतीय और अंतिम चरण में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है ,उन्हें भी 2013 के कानून में वर्णित लाभ और सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

वहीं, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने आयुक्त औद्योगिक एवं अवस्थापना के साथ हुई बैठक में कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के किसान वर्तमान में मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आदि सुविधाओं की कमी और आरएंडआर स्कीम में वर्णित सुविधाओं के न मिलने के कारण परेशान हैं। विधायक ने आयुक्त से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया।

धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार की जाए। इसके साथ ही सीएम ने आश्वासन दिया कि "उत्तर प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और औद्योगिक विकास के साथ-साथ किसानों के कल्याण को समान प्राथमिकता दी जाएगी।"