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यीडा की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, आवंटियों को 2026 तक निर्माण की मिली छूट, ओटीएस भी मंजूर
यीडा मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर, बोर्ड ने दिए निर्देश
- Shiv Kumar
- 08 Nov, 2025
Greater Noida: यमुना प्राधिकरण (यीडा) की शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में आवंटियों और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि यीडा का कमांड कंट्रोल सेंटर मुख्यालय से अलग बनाया जाएगा। जबकि भवन निर्माण के लिए आवंटियों को 31 दिसंबर 2026 तक नि:शुल्क समयवृद्धि दी जाएगी। साथ ही किस्तें जमा न कर पाने वाले आवंटियों को राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी गई है।
तीन महीने चलेगी ओटीएस योजना
ओटीएस योजना के तहत आवंटी एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस अवधि में आवंटी बिना किसी पेनल्टी के, केवल बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान कर अपने भूखंड को नियमित करा सकेंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले सात बार ओटीएस योजना लागू हो चुकी है, अब फिर से आवंटियों को मौका दिया जा रहा है। इस योजना में फ्लैट, भूखंड, मिश्रित भू-उपयोग भूखंड, 25-250 एकड़ योजना और सात प्रतिशत आबादी से जुड़े आवंटी शामिल रहेंगे। टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को इससे बाहर रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि 29 गांवों में अब तक 6,260 भूखंड काश्तकारों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,171 भूखंड नियोजित भी हो चुके हैं और अधिकांश स्थानों पर विकास कार्य शुरू हो गया है।
31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण की छूट
बोर्ड को बताया गया कि कई आवासीय परियोजनाओं में लीज डीड के बाद विकास कार्य पूरे न होने के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है। अब तक 75 से 90 प्रतिशत सिविल और बिजली के कार्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए बोर्ड ने भवन निर्माण पूरा करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। बैठक में टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क से संबंधित प्रगति रिपोर्ट रखी गई। बोर्ड ने निर्देश दिया कि सभी आवंटी अपने कार्य योजना (एक्शन प्लान) जल्द प्रस्तुत करें। साथ ही, बताया गया कि औद्योगिक भूखंडों की नई योजना भी जल्द लॉन्च की जाएगी। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए बोर्ड ने लंबित प्रोजेक्टों की स्थिति पर भी जानकारी ली। अभी तक 6,828 में से केवल 401 फ्लैटों की रजिस्ट्री बिल्डरों द्वारा कराई गई है।
पेरिफेरल रोड निर्माण को मिलेगी प्राथमिकता
बैठक में सेक्टर-22डी और सेक्टर-22ई के बीच 45 मीटर चौड़ी पेरिफेरल रोड के अधूरे कार्य पर चर्चा हुई। बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बोर्ड को यह भी बताया गया कि किसानों को मुआवजा वितरण में तेजी आई है। 2014-15 से अब तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में 2,925.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यालय से अलग बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर
सीईओ ने बताया कि सेक्टर-18 में यीडा का मुख्यालय निर्माणाधीन है। यहां इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम और सुरक्षा बलों के लिए आवासीय क्षेत्र बनाया जाएगा। निर्माण एजेंसी सिक्का एसोसिएट्स ने इसका प्रेजेंटेशन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। बोर्ड ने निर्णय लिया कि मुख्यालय से अलग कमांड कंट्रोल सेंटर का मानचित्र तैयार किया जाए, साथ ही स्टाफ आवास, जोनल कार्यालय आदि के मानचित्र भी एजेंसी तैयार करेगी।
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