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IGRS मामलों में लापरवाही: 8 वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोका गया, सीईओ ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी
IGRS शिकायतों के समय पर निस्तारण में लापरवाही पर आठ वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन रोका गया। सीईओ ने कहा जनहित मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- Sajid Ali
- 01 Dec, 2025
नोएडा। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के प्रकरणों के समय पर निस्तारण में लगातार देरी और गुणवत्ता की कमी सामने आने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आठ वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई उन विभागीय अधिकारियों पर की गई है, जिनके पास 12 से अधिक मामलों का निस्तारण लंबित है और जिन्हें पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद सुधार नहीं दिखा।
किन अधिकारियों पर कार्रवाई?
जिन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची इस प्रकार है:
क्रमांक अधिकारी का नाम पदनाम
1 क्रांति शेखर सिंह विशेष कार्याधिकारी
(ग्रुप हाउसिंग)
2 अरविन्द कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी
(भूलेख)
3 ए.के. अरोड़ा महाप्रबंधक (सिविल)
4 एस.पी. सिंह महाप्रबंधक (सिविल)
5 आर.पी. सिंह महाप्रबंधक (जल)
6 मीना भार्गव महाप्रबंधक
(नियोजन)
7 प्रिया सिंह सहायक महाप्रबंधक
(औद्योगिक)
8 संजीव कुमार बेदी सहायक महाप्रबंधक
(आवासीय भूखंड)
बार-बार निर्देशों के बावजूद अनदेखी
प्रशासन ने बताया कि संबंधित विभागों को कई बार निर्देश दिए गए थे कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ।
सीईओ का सख्त संदेश
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) ने स्पष्ट किया: “जन हित से जुड़े मामलों में देरी अब स्वीकार नहीं होगी। IGRS शिकायतों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
क्या है IGRS?
IGRS (Integrated Grievance Redressal System) एक डिजिटल शिकायत प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक:
भूमि विवाद
आवास
सार्वजनिक सेवाओं
प्रशासनिक लापरवाही
जैसे मामलों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कार्रवाई को माना जा रहा बड़ा प्रशासनिक संदेश
स्थानीय प्रशासनिक सर्किलों में इस कार्रवाई को "जीरो टॉलरेंस और जवाबदेही" की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद लंबित शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ेगी।
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