मामला बिसरख गांव की खसरा संख्या 773 से जुड़ा है, जिसमें कुल 75,500 वर्गमीटर जमीन आती है। वर्ष 2008 में प्राधिकरण ने इस जमीन में से 51,000 वर्गमीटर का अधिग्रहण किया था, जबकि 24,000 वर्गमीटर जमीन को बिना उपयोग के छोड़ दिया गया। बाद में मूल निवासियों ने शेष जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। आरोप है कि 2010 से 2023 तक अधिग्रहित की गई 51,000 वर्गमीटर जमीन प्राधिकरण द्वारा न तो अलॉट की गई और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए लोकेंद्र ने जमीन को बिल्डर को बेच दिया। 

लोकेंद्र की मां विद्यावती ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके नाम पर दर्ज जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हुई। डीएम ने फरवरी 2024 में अमीन कमीशन का गठन किया, जिसकी जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद अपराध शाखा ने लोकेंद्र को गिरफ्तार किया और मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।