बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जमीन से जुड़े नोटिस, ग्राउंड रेंट बढ़ाए जाने, यूनिफाइड पॉलिसी में दादा-दादी का नाम शामिल करने, ट्रांसफर शुल्क व समय विस्तार शुल्क कम करने, इनक्यूबेशन पॉलिसी में बदलाव तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकीय सुविधाओं की कमी जैसे कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए। उद्योगों ने मांग की कि फ्लोर एरिया से जुड़े लंबित नोटिसों का समाधान जल्द किया जाए और ग्राउंड रेंट में की गई बढ़ोतरी को कम किया जाए। नोएडा एसएमई सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सेक्टरों में पार्किंग, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की भी मांग रखी। वहीं लघु उद्योग भारती ने सेक्टर-2 व फेज-2 के पुराने अप्रयुक्त मैक्स ज़ोन को जल्द विकसित करने की आवश्यकता जताई।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड पॉलिसी में दादा-दादी का नाम शामिल करने को लेकर प्राधिकरण प्रस्ताव आगे बढ़ा रहा है, जिसे सभी औद्योगिक संगठनों ने सहमति दी। इसके अलावा ग्राउंड रेंट, ट्रांसफर शुल्क और समय विस्तार शुल्क से जुड़े मुद्दों पर जल्द नीति आधारित निर्णय लेने की बात कही गई।  सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग क्षेत्र से जुड़े मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए,लंबित नोटिसों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित, औद्योगिक सेक्टरों में सड़क, रोशनी और रखरखाव कार्यों को तेज किया जाए।