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कूड़े के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई, ग्रेनो प्राधिकरण ने दी चेतावनी

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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से उद्यमियों को अवगत कराया
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Greater Noida: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का खुद से प्रबंधन करना होता है, लेकिन कुछ लोग इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटरों को इस नियम से जागरूक करने और लापरवाही करने पर कार्रवाई से अवगत कराने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और प्राधिकरण से संबद्ध संस्था फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से प्राधिकरण के बोर्ड रूम में कार्यशाला आयोजित की गई।

कूड़े को सेग्रिगेट करना और प्रबंधन करना अनिवार्य 

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने के लिए उद्योगों को आगे आना होगा। सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने परिसर में कूड़े को सेग्रिगेट करना और प्रबंधन करना अनिवार्य है। इस दौरान फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और अपडेट रूल 2024 पर प्रस्तुति दी, जिसमें बल्क वेस्ट जनरेटरों की जिम्मेदारियों पर फोकस किया गया। फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से बताया गया कि उद्योगों को कूड़े को सेग्रिगेट करने, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने, गीले कचरे का निस्तारण, अधिकृत एजेंसियों को सेग्रिगेट कचरे का हस्तांतरण, यूजर चार्ज का समय से भुगतान और कूड़े के प्रबंधन की रिपोर्ट प्राधिकरण को देना अनिवार्य है।

सामूहिक रूप से शपथ ली

प्राधिकरण की तरफ से चेतावनी दी गई कि सॉलिड वेस्ट रूल का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण की तरफ से पेनल्टी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता एवं जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन पर सामूहिक रूप से शपथ ली। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सहायक प्रबंधक गौरव बघेल, फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री बिजनेस एसोसिएट के अध्यक्ष अमित उपाध्याय और कोषाध्यक्ष श्री राकेश अग्रवाल सहित उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।


अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई निर्देश 

वहीं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी विभागों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अवैध निर्माण के विरुद्ध दोषियों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस क्रम में दोषियों को चिन्हित करते हुए भू- माफिया घोषित करने हेतु ज़िलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया गया । यूनिफाइड पालिसी के अंतर्गत वाणिज्यिक/ संस्थागत / nursing home/ IT-ITeS/ Corporate हेतु भूखंड आवंटन योजना प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए । बैठक में योजना में सम्मिलित किए जाने वाले भूखंडों की सूची को अंतिम रूप दिया गया । सीईओ ने आवासीय भूखंड विभाग में आज 34 भूखंड के विरुद्ध सफल ई-ऑक्शन सम्पादित किया गया जिसमे रु०- 118 करोड़ के विरुद्ध रू- 204 करोड़ की बोली प्राप्त हुई। प्राधिकरण के विभिन्न जंक्शन के सुधार हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया । ई- ऑफिस को लागू करने की धीमी प्रगति पर रोष प्रकट करते हुए सभी विभागों को ज़ल्द लागू करने के निर्देश दिए ।

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