गाजियाबाद से आईपीएस अधिकारी लिपि नागायच का तबादला, वाराणसी कमिश्नरेट में बनाया गया एडिशनल डीसीपी

यूपी सरकार ने गुरुवार शाम बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें से 9 अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें एक जनवरी को सहायक पुलिस अधीक्षक से पदोन्नति देकर अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया था, लेकिन उस समय उनके स्थानांतरण नहीं हुए थे। ये सभी अधिकारी उसी जिले में कार्यरत थे, जहां उनकी पहले तैनाती थी। अब शासन ने इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देते हुए अलग-अलग जिलों में भेजा है। इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लिपि नागायच को वाराणसी में मिली नई जिम्मेदारी
गाजियाबाद में तैनात 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी Lipi Nagayach को अब वाराणसी में अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है। वह अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य करेंगी। इससे पहले वह गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त और बाद में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई अहम मामलों में तेजी से कार्रवाई देखने को मिली थी, जिससे उनकी कार्यशैली की काफी सराहना हुई थी।

गाजियाबाद में किए कई अहम खुलासे
लिपि नागायच ने गाजियाबाद में तैनाती के दौरान कई गंभीर मामलों का खुलासा किया। एक साल पहले मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों द्वारा नोएडा पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़वाया और कानून व्यवस्था को संभाला। इसके अलावा मार्च माह में उन्होंने एक ऐसे समूह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जो प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी सामग्री को पसंद कर रहे थे। इन कार्रवाइयों से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई।

राजेश कुमार पांडे को गाजियाबाद में मिली तैनाती
वहीं Rajesh Kumar Pandey को कानपुर देहात से स्थानांतरित कर गाजियाबाद में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात किया गया है। उनके आने से गाजियाबाद पुलिस को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि नए अधिकारियों की तैनाती से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और अपराध नियंत्रण पर भी असर दिखाई देगा।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
सरकार का यह कदम पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों के स्थानांतरण से नए क्षेत्रों में ताजगी और सक्रियता आती है, जिससे कामकाज में तेजी आती है। आने वाले समय में इन अधिकारियों के कामकाज पर नजर रहेगी और जरूरत के अनुसार आगे भी बदलाव किए जा सकते हैं।