शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गाजियाबाद का सफर होगा आसान

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शाहबेरी में डबल डेकर फ्लाइओवर बनने की घोषणा, ग्रेटर नोएडा से घाजीपुरा जाने वाले कर्मचारियों के लिए राह आसान। यातायात की दिक्कतें खत्म, सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के बीच रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। शाहबेरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की योजना को नया रूप दिया गया है। पहले यहां चार लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित था, लेकिन पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध न होने के कारण अब दो मंजिला फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 130 मीटर रोड से सीधे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तक पहुंचना आसान हो जाएगा और गाजियाबाद आने-जाने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

जगह की कमी बनी वजह, बदला गया डिजाइन

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, पारंपरिक चार लेन फ्लाईओवर के लिए करीब 15 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता थी, जबकि शाहबेरी क्षेत्र में इतनी जगह उपलब्ध नहीं हो सकी। इसी कारण विशेषज्ञों ने डबल डेकर डिजाइन का सुझाव दिया। नई योजना के तहत फ्लाईओवर के दोनों स्तरों पर तीन-तीन लेन बनाई जाएंगी और दोनों पर वन-वे ट्रैफिक संचालित होगा। इससे सीमित जगह में छह लेन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

करीब 900 करोड़ रुपये होगी लागत

प्रस्तावित फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 1400 मीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत करीब 900 करोड़ रुपये आंकी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने संशोधित डिजाइन तैयार कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भेज दिया है। अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के आधार पर अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से मिलेगा सीधा जुड़ाव

इस फ्लाईओवर के बनने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के बीच यातायात सुगम होगा। वर्तमान में गाजियाबाद जाने के लिए लोगों को तिगरी चौक जैसे भीड़भाड़ वाले मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। नई परियोजना पूरी होने के बाद 130 मीटर रोड से सीधे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का संपर्क मिलेगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर के नीचे की मौजूदा सड़क को स्थानीय यातायात और सर्विस लेन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आसपास के गांवों और सोसायटियों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी।

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