दिल्ली में 7 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में, वीजा की तय अवधि से ज्यादा समय से रह रहे थे, पुलिस की कार्रवाई के बाद डिपोर्टेशन की तैयारी

दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत कार्रवाई करते हुए वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने वाले सात बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, सभी नागरिक डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे और प्रत्येक यात्रा के दौरान उन्हें अधिकतम 15 दिन रुकने की अनुमति थी। जांच में सामने आया कि सभी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और अन्य ठिकानों पर विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर इनकी पहचान की। पासपोर्ट और वीजा की जांच के बाद मामला फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को सौंप दिया गया।

ऑपरेशन VISTA 1.0 के तहत चला वेरिफिकेशन अभियान

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों और उनके ठहरने की अवधि की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। होटल, गेस्ट हाउस और अन्य संभावित ठिकानों पर वेरिफिकेशन किया गया। इसी दौरान सात बांग्लादेशी नागरिकों के वीजा और पासपोर्ट की जांच की गई। पुलिस के अनुसार, दस्तावेजों की जांच में उनके निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने की जानकारी सामने आई।

डबल एंट्री वीजा पर आए थे सभी नागरिक

जांच के दौरान सामने आया कि सभी सात नागरिक डबल एंट्री वीजा पर भारत आए थे। पुलिस के मुताबिक, वीजा की शर्तों के तहत प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिन भारत में रहने की अनुमति थी। आरोप है कि सभी नागरिक इस निर्धारित अवधि के बाद भी दिल्ली में रह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनके दस्तावेजों की जानकारी संबंधित प्राधिकरण को भेजी।

FRRO ने जारी किया Restriction Order

पासपोर्ट और वीजा की जांच के बाद मामला FRRO को सौंप दिया गया। FRRO की ओर से सभी सात लोगों के खिलाफ Restriction Order जारी किया गया। इसके बाद उन्हें सेवा धाम डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सभी के खिलाफ भारत से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सात बांग्लादेशी पासपोर्ट, सात डबल एंट्री वीजा और सात मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब दस्तावेजों और अन्य जानकारी के आधार पर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, विदेशी नागरिकों के वीजा और ठहरने की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में आगे भी वेरिफिकेशन अभियान जारी रहेगा।