नेहा बोरा को दिल्ली HC से झटका, पीस बॉन्ड पर करना होगा फैसला!

JNU छात्र संगठन AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ₹10,000 के पीस बॉन्ड से जुड़े मजिस्ट्रेट के नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी, हालांकि पुलिस को संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और मजिस्ट्रेट को निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

दिल्ली में छात्र राजनीति और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा एक मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU से जुड़े छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड भरने से जुड़े मजिस्ट्रेट के नोटिस को चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि नेहा बोरा को उन सभी प्रासंगिक सामग्रियों की जानकारी दी जाए, जिनके आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई। मजिस्ट्रेट को भी आगे की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

क्या है ₹10 हजार के पीस बॉन्ड का पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 16 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से जुड़ा है। नेहा बोरा इस मार्च में शामिल होने जा रही थीं, तभी मंडी हाउस के पास उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अगले दिन रिहाई के बाद 17 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें नोटिस जारी किया। इसमें पूछा गया था कि जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखने के लिए उनसे ₹10,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और एक जमानती क्यों न लिया जाए। पुलिस की ओर से आशंका जताई गई थी कि उनकी गतिविधियों से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। इसके बाद नेहा बोरा ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पुलिस ने किन आरोपों का दिया हवाला?

नोटिस में मंडी हाउस के पास प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करने, जंतर-मंतर के आसपास निषेधाज्ञा के बावजूद बार-बार विरोध प्रदर्शन से जुड़े रहने और कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया था। दूसरी ओर, नेहा बोरा ने अपनी याचिका में इन आरोपों और नोटिस के आधार पर सवाल उठाए। उनका पक्ष था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शांति भंग होने की आशंका बताकर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि नोटिस में आशंका के आधार को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर मजिस्ट्रेट के सामने पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नेहा बोरा को पुलिस की ओर से भरोसा की गई सामग्री उपलब्ध कराई जाए और आगे की सुनवाई में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन हो। यानी याचिका खारिज होने के बावजूद संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब आगे क्या होगा?

अब मामले की आगे की कार्यवाही विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने होगी। वहां उपलब्ध सामग्री और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर पीस बॉन्ड को लेकर निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस मामले ने एक बार फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली कानूनी शक्तियों के बीच संतुलन पर बहस तेज कर दी है।