ग्रेटर नोएडा में जमीन की खरीद-फरोख्त पर उठे सवाल, सहमति से खरीदी भूमि को किसानों की बताकर बेच रहे कॉलोनाइजर

ग्रेटर नोएडा में जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया धीमी होने से सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का खतरा बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पिछले एक दशक से अधिक समय से शहर के विकास के लिए किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीद रहा है। इसके बदले किसानों को निर्धारित मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में खरीदी गई जमीन का मालिकाना हक राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 के बाद से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। इसका फायदा कुछ कॉलोनाइजर उठा रहे हैं। आरोप है कि वे प्राधिकरण की खरीदी गई जमीन को किसानों की निजी जमीन बताकर उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसके बाद लोगों को प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिना राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए जमीन खरीदने वाले लोग भविष्य में कानूनी विवाद में फंस सकते हैं।

जमीन खरीदने के बाद नामांतरण जरूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर में औद्योगिक, आवासीय और संस्थागत योजनाओं के विस्तार के लिए लगातार जमीन खरीद रहा है। इसके अलावा सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं और दूसरी विकास परियोजनाओं के लिए भी किसानों से सहमति के आधार पर भूमि ली जाती है। नियमानुसार जमीन की खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका दाखिल-खारिज कराना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से खतौनी और अन्य राजस्व अभिलेखों में नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। इससे जमीन के वास्तविक मालिकाना हक और उसकी पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट रहती है। हालांकि, प्राधिकरण की ओर से खरीदी गई कई जमीनों का नामांतरण समय से नहीं हो पाने की बात सामने आई है। ऐसे में राजस्व रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम बने रहने से जमीन की स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।

दाखिल-खारिज में देरी का उठा रहे फायदा

बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 के बाद खरीदी गई जमीनों के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में काफी सुस्ती आई है। इसका फायदा उठाकर कुछ कॉलोनाइजर जमीन को निजी संपत्ति बताकर प्लॉट बेच रहे हैं। आरोप है कि प्राधिकरण की ओर से खरीदी जा चुकी जमीन पर भी प्लॉटिंग की जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्राधिकरण का नाम दर्ज नहीं होने से आम खरीदारों के लिए जमीन की वास्तविक स्थिति समझना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लेता है तो बाद में मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे और अवैध प्लॉटिंग की आशंका को देखते हुए राजस्व अभिलेखों को समय पर अपडेट करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अथॉरिटी के पास लंबित मामलों का आंकड़ा नहीं

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास ऐसी जमीनों का पुख्ता आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिनका दाखिल-खारिज अब तक लंबित है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खरीदी गई कितनी जमीनों का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में होना बाकी है। जमीन की सही पहचान और मालिकाना हक दर्ज नहीं होने से अवैध कब्जे और प्लॉटिंग की आशंका बनी रहती है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो घर बनाने या निवेश के उद्देश्य से प्लॉट खरीदते हैं। ऐसे में खरीदारों को जमीन की खतौनी, मालिकाना हक और प्राधिकरण से संबंधित स्थिति की जांच करने के बाद ही कोई सौदा करना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड और प्राधिकरण के दस्तावेजों का मिलान करने से भविष्य में कानूनी विवाद का जोखिम कम किया जा सकता है।