नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, 541 वाहनों का चालान, 53 लाख रुपये की जुर्माना वसूली

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने के बाद परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), निर्धारित सीमा से अधिक सामान लादकर चलने वाले और प्रतिबंधित पुराने वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक कुल 5,059 वाहनों के चालान किए गए। इनमें अकेले अक्टूबर महीने में 541 वाहनों पर कार्रवाई की गई और 52.93 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। इससे पहले अप्रैल से सितंबर के बीच प्रवर्तन अभियान सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन अक्टूबर में प्रदूषण नियंत्रण के नियम सख्त होने के साथ कार्रवाई में तेजी आई। परिवहन विभाग की टीमों ने अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की जांच की और नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालान काटे। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों से भी बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की जानकारी विभाग को देने और ऐसे वाहनों को ईंधन न देने की अपील की गई है।

बिना पीयूसी वाले 142 वाहनों पर कार्रवाई

अक्टूबर महीने में परिवहन विभाग ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के सड़कों पर चल रहे 142 वाहनों के चालान किए। इन वाहनों से कुल 14.30 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। विभाग का कहना है कि वाहन मालिकों के लिए निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करना जरूरी है। इसी तरह क्षमता से अधिक सामान लादकर चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। अक्टूबर में 116 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे गए और इनसे 38.56 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभाग ने विशेष सतर्कता बरती है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच आगे भी जारी रहेगी। वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखने और निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

272 पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन जब्त

ग्रैप के तहत प्रतिबंधित पुराने वाहनों के खिलाफ भी परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। अक्टूबर महीने में 15 वर्ष पुराने 266 पेट्रोल वाहनों के चालान किए गए। कार्रवाई के दौरान इन सभी वाहनों को जब्त कर बंद कर दिया गया। इसके अलावा निर्धारित प्रतिबंध के दायरे में आने वाले 10 वर्ष पुराने छह डीजल वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उन्हें बंद किया गया। इस तरह अक्टूबर में कुल 272 पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई हुई। विभाग ने खुले में बिना ढके निर्माण सामग्री लेकर चलने वाले 11 वाहनों पर भी कार्रवाई की। इन वाहनों के खिलाफ चालान करने के साथ जुर्माना लगाया गया। परिवहन विभाग का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सात महीने में 5,059 वाहनों के चालान

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 5,059 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इस अवधि में कुल 1,069.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 555.30 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। कार्रवाई की प्रमुख श्रेणियों में बिना पीयूसी प्रमाणपत्र वाले 2,794 वाहन, ओवरलोडिंग के 1,357 मामले और प्रतिबंधित पुराने पेट्रोल वाहनों के 756 मामले शामिल हैं। अक्टूबर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रवर्तन अभियान और तेज किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच के दौरान संबंधित नियमों के अनुसार चालान, जुर्माना और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप संचालकों से सहयोग की अपील

परिवहन विभाग के अधिकारी शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर संचालकों और कर्मचारियों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनसे बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने और ऐसे वाहनों के आने पर विभाग को सूचित करने की अपील की गई है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि प्रतिबंधित और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों से भी ऐसे वाहनों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।