नोएडा में हत्या के मुकदमे का 17 साल बाद फैसला, 10 को उम्रकैद, आर्म्स एक्ट में पांच को तीन-तीन साल की सजा

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ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 के हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने 10 दोषियों को उम्रकैद सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगा है। आर्म्स एक्ट में पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा मिली है।

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के कुड़ी खेड़ा गांव में वर्ष 2009 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में 17 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या समेत गंभीर धाराओं में 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकरण से जुड़े आर्म्स एक्ट के पांच मामलों में भी अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी है। पुलिस के मुताबिक, यह फैसला 16 नवंबर 2026 को सुनाया गया। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लगातार प्रभावी पैरवी की गई थी। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, बादलपुर थाना पुलिस और

अभियोजन इकाई ने अदालत में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा। लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे में अदालत के फैसले के बाद सभी दोषियों को निर्धारित सजा सुनाई गई।


हत्या और जानलेवा हमले में 10 दोषी

पुलिस के अनुसार, कुड़ी खेड़ा गांव में वर्ष 2009 में हत्या और जानलेवा हमले की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की थी। मामला अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद अदालत ने दिनेश, रोहताश, राकेश, मनोज, आमोद, सुरेश उर्फ बालक, सतीश, दुर्गेश, महेश शर्मा और परमानंद को दोषी करार दिया। सभी दोषी बादलपुर थाना क्षेत्र के कुड़ी खेड़ा गांव के रहने वाले हैं। अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद फैसला आया है।


जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास

अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए गए सभी 10 लोगों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस तरह कुल जुर्माने की राशि डेढ़ लाख रुपये होती है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, यदि कोई दोषी अपने हिस्से का जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने बताया कि अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन इकाई और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। मुकदमे से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। पुलिस ने इसे गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है।


आर्म्स एक्ट में पांच दोषियों को तीन साल की सजा

इसी प्रकरण से जुड़े पांच अलग-अलग मुकदमों में आर्म्स एक्ट के तहत भी अदालत ने सजा सुनाई है। इनमें दिनेश, मनोज, राकेश, रोहताश और आमोद को दोषी पाया गया है। न्यायालय ने पांचों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इन पांचों के नाम हत्या और जानलेवा हमले के मामले में उम्रकैद पाने वाले दोषियों की सूची में भी शामिल हैं। हालांकि, दोनों मामलों में सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी या अलग-अलग, इस संबंध में उपलब्ध जानकारी में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।


ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी

पुलिस के मुताबिक, डीजीपी के निर्देश पर गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत वर्ष 2009 के इस मामले की भी लगातार निगरानी की गई। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, बादलपुर थाना पुलिस और अभियोजन इकाई ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। पुलिस का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। अदालत के इस फैसले के बाद 17 साल पुराने मामले में न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।

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