ग्रेटर नोएडा में 104 करोड़ के 30 विकास कार्य मंजूर: सड़क, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट में क्या-क्या बदलेगा, जानिए यहां
- Shiv Kumar
- 17 Nov, 2026
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए विकास कार्यों से जुड़ी अच्छी खबर है। शहर की सड़कों, सीवरेज व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 104 करोड़ रुपये के 30 विकास कार्यों को मंजूरी देने की जानकारी सामने आई है। इन कार्यों का उद्देश्य आवासीय सेक्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के गांवों में सुविधाओं को मजबूत करना है। शहर के कई इलाकों में खराब सड़कों, सीवर की समस्याओं और रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में प्रस्तावित कार्य पूरे होने पर रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। विकास कार्यों में उन इलाकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है, जहां तेजी से आबादी बढ़ रही है और मौजूदा सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। हालांकि, सभी 30 कार्यों की आधिकारिक सूची और उनके लिए निर्धारित अलग-अलग बजट की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। इसलिए इन योजनाओं का वास्तविक असर काम शुरू होने और पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
104 करोड़ रुपये से होंगे 30 विकास कार्य
ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित विकास कार्यों पर कुल 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात सामने आई है। इसके तहत 30 अलग-अलग कार्यों को शामिल किया गया है। इनमें सड़क निर्माण और मरम्मत, सीवरेज व्यवस्था में सुधार तथा स्ट्रीट लाइट से जुड़ी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। शहर के विकसित सेक्टरों के साथ उन इलाकों में भी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, जहां नई सोसाइटियां और औद्योगिक इकाइयां बन रही हैं। विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है। हालांकि, किस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी, इसका पूरा विवरण आधिकारिक कार्य सूची सामने आने के बाद स्पष्ट होगा।
सीईओ की मंजूरी और टेंडर प्रक्रिया
विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में प्राधिकरण की मंजूरी के साथ टेंडर प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तावित 30 कार्यों के संबंध में सीईओ की मंजूरी का उल्लेख किया गया है, लेकिन मंजूरी की तारीख और सभी कार्यों के टेंडर की अंतिम समयसीमा की पुष्टि नहीं हो सकी है। सामान्य प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग परियोजनाओं का अनुमान तैयार करते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार टेंडर जारी किए जाते हैं। इसके बाद चयनित एजेंसी को काम की जिम्मेदारी मिलती है। ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग सड़क और स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं के टेंडर पहले भी जारी किए जा चुके हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रस्तावित कार्य कब शुरू होते हैं।
आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में सुधार
ग्रेटर नोएडा के आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना शहर के विकास के लिए जरूरी है। आवासीय इलाकों में सड़कें खराब होने या सीवर की समस्या आने से लोगों को रोज परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं, औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सड़क और जलनिकासी व्यवस्था का सीधा असर कर्मचारियों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों की आवाजाही पर पड़ता है। प्रस्तावित विकास कार्यों से इन सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। खासकर उन स्थानों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां निर्माण गतिविधियां बढ़ने से सड़कों पर दबाव बढ़ा है। हालांकि, किन-किन सेक्टरों को इन 30 कार्यों में शामिल किया गया है, इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध नहीं है।
सोसाइटियों के बाहर और गांवों में सुविधाएं
ग्रेटर नोएडा की कई आवासीय सोसाइटियों के बाहर की सड़कों और आसपास के इलाकों में भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत बनी हुई है। सोसाइटी के अंदर सुविधाएं होने के बावजूद बाहर की खराब सड़क, जलभराव या अंधेरा निवासियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर सड़क और प्रकाश व्यवस्था की जरूरत है। प्राधिकरण पहले से गांवों को जोड़ने वाले मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में नए विकास कार्यों से शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच सुविधाओं का अंतर कम होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्तावित 30 कार्यों में शामिल गांवों और सोसाइटियों के नाम अभी स्पष्ट नहीं हैं।
सीवरेज नेटवर्क को बेहतर बनाने की तैयारी
ग्रेटर नोएडा में आबादी बढ़ने के साथ सीवरेज नेटवर्क को मजबूत बनाना जरूरी होता जा रहा है। कई स्थानों पर सीवर लाइन की क्षमता, रखरखाव और जलनिकासी से जुड़ी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी बन सकती हैं। प्रस्तावित विकास कार्यों में सीवरेज व्यवस्था को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। इसके तहत मौजूदा नेटवर्क में सुधार और जरूरत के अनुसार सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा सकता है। सीवरेज व्यवस्था बेहतर होने से गंदे पानी की निकासी आसान होगी और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। हालांकि, किन स्थानों पर नई सीवर लाइन बिछेगी और कहां पुरानी लाइन की मरम्मत होगी, इसका विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
6.46 करोड़ से तीन मार्गों पर स्ट्रीट लाइट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर के तीन प्रमुख सड़क मार्गों पर करीब 6.46 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना भी तैयार की थी। इसमें कुलसेरा हिंडन पुल के प्रवेश मार्ग से हल्दौनी मोड़ तक लगभग डेढ़ किलोमीटर सड़क पर 108 पोल लगाने का प्रस्ताव था। इस हिस्से पर करीब 1.75 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया था। इसके अलावा गैलेक्सी वेगा रोटरी से गौर सिटी अंडरपास और खैरपुर रोटरी से राजेश पायलट रोटरी तक लगभग चार किलोमीटर के हिस्से में 217 पोल प्रस्तावित थे। इन दोनों हिस्सों पर करीब 98 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। इससे रात में आवाजाही सुरक्षित होने की उम्मीद है।
चार मूर्ति से एक मूर्ति तक बदलेगी रोशनी
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चार मूर्ति चौराहे से एक मूर्ति रोटरी तक सड़क की प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी योजना तैयार की गई थी। करीब 130 मीटर चौड़े इस मार्ग पर नौ मीटर ऊंचे कोनिकल आर्च पोल लगाने का प्रस्ताव था। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3.74 करोड़ रुपये बताई गई थी। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं और आसपास आवासीय सोसाइटियां भी मौजूद हैं। नई प्रकाश व्यवस्था से रात में सड़क पर दिखाई देने की स्थिति बेहतर हो सकती है। प्राधिकरण ने इन कार्यों को दिवाली से पहले पूरा कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन निर्धारित समय तक काम पूरा हुआ या नहीं, इसकी ताजा पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
निवासियों को कब तक मिलेगा फायदा
ग्रेटर नोएडा के लोगों को प्रस्तावित विकास कार्यों का फायदा कब मिलेगा, यह टेंडर प्रक्रिया और निर्माण की वास्तविक प्रगति पर निर्भर करेगा। किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उसके लिए एजेंसी का चयन, कार्यादेश जारी होना और निर्माण पूरा होना जरूरी है। सड़क और सीवरेज से जुड़े कार्यों में समय लग सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं अपेक्षाकृत जल्दी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि काम निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा हो और बाद में रखरखाव की व्यवस्था भी बनी रहे। सभी 30 विकास कार्यों की अंतिम समयसीमा स्पष्ट होने पर ही निवासियों को राहत मिलने की निश्चित तारीख बताई जा सकेगी।
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