नोएडा प्राधिकरण किसानों के लिए चिह्नित कर रहा 58 हजार वर्गमीटर जमीन, गांव के नजदीक आवंटित होंगे आबादी भूखंड
- Shiv Kumar
- 19 Nov, 2026
नोएडा में पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट का लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है। नोएडा प्राधिकरण ने शेष पात्र किसानों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। पहले चरण में करीब 150 किसानों को प्लॉट देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लगभग 58 हजार वर्गमीटर जमीन चिह्नित की जा रही है। जमीन की पहचान और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन किसानों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि पात्र किसानों को पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए जमीन की तलाश जारी है। प्राधिकरण का प्रयास है कि किसानों को जल्द से जल्द उनका आवंटन मिल सके। इसके साथ ही गांवों के आसपास प्लॉट देने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। नई नीति के तहत गांव की बाहरी सीमा में आने वाली जमीन का इस्तेमाल भी आबादी प्लॉट के आवंटन में किया जा सकेगा। इससे किसानों को अपने गांव के नजदीक ही प्लॉट मिलने की संभावना बढ़ेगी। प्राधिकरण के अनुसार, कुल करीब 2200 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है, जिनमें लगभग 1500 को पहले ही प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं।
पहले चरण में 150 किसानों को मिलेगा लाभ
नोएडा प्राधिकरण ने पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट योजना के तहत बाकी पात्र किसानों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए करीब 150 किसानों की सूची तैयार की जा रही है। इन किसानों को प्लॉट देने के उद्देश्य से लगभग 58 हजार वर्गमीटर भूमि की पहचान की जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जमीन चिह्नित होने के बाद आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीईओ कृष्णा करुणेश के मुताबिक, पात्र किसानों को प्लॉट देने के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने का काम चल रहा है। फिलहाल जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसानों को आवंटन दिया जाएगा। हालांकि, प्राधिकरण ने अभी इन 150 किसानों को प्लॉट मिलने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।
अब गांव के आसपास मिल सकेगा प्लॉट
किसानों को उनके गांव के नजदीक आबादी प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई व्यवस्था तैयार की है। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर इससे संबंधित नीति को बोर्ड के समक्ष रखा गया था। इस व्यवस्था के तहत गांव की पेरीफेरल यानी बाहरी सीमा में स्थित जमीन का उपयोग भी पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट आवंटन के लिए किया जा सकेगा। इससे प्राधिकरण को किसानों के गांव के आसपास ही जमीन उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा। अभी तक कई मामलों में उपयुक्त जमीन नहीं मिलने के कारण आवंटन में परेशानी आ रही थी। नई व्यवस्था से इस समस्या को कम करने की उम्मीद है। किसानों को अपने गांव से दूर दूसरे स्थानों पर प्लॉट देने की आवश्यकता भी घट सकती है।
2200 में से 1500 किसानों को आवंटन
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट योजना के तहत लगभग 2200 किसानों को लाभ दिया जाना है। इनमें से करीब 1500 किसानों को पहले ही प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। इस हिसाब से लगभग 700 किसानों का आवंटन अभी बाकी है। प्राधिकरण अब शेष पात्र किसानों को प्लॉट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती उपयुक्त जमीन की उपलब्धता है। कई स्थानों पर आवंटन के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन चिह्नित कर रहा है। पहले चरण में 150 किसानों के लिए भूमि की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद अन्य पात्र किसानों के आवंटन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
जमीन की कमी से अटका था आवंटन
पांच प्रतिशत आबादी प्लॉट योजना के तहत पात्र किसानों को जमीन उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी परेशानी आवंटन योग्य भूमि की कमी रही है। प्राधिकरण के पास कई ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें किसान पात्र होने के बावजूद प्लॉट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए अधिकारियों ने नए स्थानों पर जमीन की तलाश तेज की है। गांव की बाहरी सीमा में आने वाले भूखंडों को आवंटन के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी इसी प्रयास का हिस्सा है। प्राधिकरण का मानना है कि इससे उपलब्ध जमीन के विकल्प बढ़ेंगे और किसानों को उनके गांव के आसपास प्लॉट देना आसान होगा। फिलहाल करीब 58 हजार वर्गमीटर जमीन की पहचान की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पहले चरण के पात्र किसानों को आवंटन देने की कार्रवाई शुरू होगी।
लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान
नोएडा में पांच प्रतिशत आबादी के प्लॉट की मांग को लेकर किसान लंबे समय से धरना और प्रदर्शन करते रहे हैं। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाला आबादी प्लॉट उनका अधिकार है और पात्र होने के बावजूद उन्हें आवंटन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर किसान कई बार प्राधिकरण के सामने अपनी मांग रख चुके हैं। अब प्राधिकरण की ओर से शेष पात्र किसानों के लिए जमीन तलाशने और आवंटन की तैयारी तेज किए जाने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किसानों को वास्तविक लाभ जमीन चिह्नित होने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल पहले चरण में 150 किसानों के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है, जबकि बाकी पात्र किसानों के मामलों पर भी आगे कार्रवाई होनी है।
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