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स्वगणना की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकारा, जनगणना के लिए ड्यूटी आवंटन में देरी पर जताई नाराजगी

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गौतमबुद्धनगर में जनगणना-2027 की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई। ड्यूटी नहीं लेने और काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गौतमबुद्धनगर में जनगणना-2027 के तहत चल रहे स्वगणना अभियान की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी मेधा रूपम ने नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जनगणना कार्य की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को ड्यूटी आवंटित करने में हो रही देरी का मामला भी सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित चार्ज अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना की ड्यूटी ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही सौंपे गए कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्वगणना तत्काल पूरी कराएं। उन्होंने जनगणना ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों को अपने आवंटित क्षेत्रों में परिवारों से संपर्क करने और स्वगणना अभियान को गति देने के निर्देश भी दिए। मेधा रूपम ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।


स्वगणना की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जनगणना-2027 के अंतर्गत चल रहे स्वगणना अभियान की प्रगति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान अभियान की रफ्तार संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी होगी। उन्होंने स्वगणना की प्रगति बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर काम तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर पर कार्य की स्थिति पर नजर रखें और जिन क्षेत्रों में प्रगति धीमी है, वहां आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने को कहा।


ड्यूटी आवंटन में देरी पर अधिकारियों को फटकार

बैठक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ड्यूटी आवंटित करने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित चार्ज अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारियां समय से तय की जानी चाहिए, ताकि अभियान के संचालन में कोई बाधा न आए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों को जनगणना की ड्यूटी दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा ड्यूटी मिलने के बाद काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।


सभी कर्मचारियों की स्वगणना पूरी कराने के निर्देश

जिलाधिकारी ने जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्वगणना प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दिन ही यह कार्य पूरा कराने को कहा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विभागों के कर्मचारियों की स्वगणना की स्थिति की जानकारी लें और जिन कर्मचारियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनसे तत्काल इसे पूरा कराएं। मेधा रूपम ने कहा कि स्वगणना अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस कार्य को सामान्य विभागीय औपचारिकता न समझें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में पूरा कराएं। इसके साथ ही जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को अभियान की प्रगति बढ़ाने के लिए आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।


आवंटित क्षेत्रों में परिवारों से संपर्क करेंगे प्रगणक

जिलाधिकारी ने जनगणना ड्यूटी पर लगाए गए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को अपने आवंटित क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी परिवारों से संपर्क स्थापित करें और उन्हें स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की अवधि निर्धारित है। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना का कार्य प्रस्तावित है। इस समयसीमा को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय से पूरे किए जा सकें।


लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आपसी तालमेल बनाए रखें और स्वगणना अभियान की प्रगति बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने ड्यूटी ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने और कार्य में शिथिलता बरतने वालों की जिम्मेदारी तय करने को कहा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करना प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए कार्य का गंभीरता से निर्वहन करना होगा।

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