Noida: किसानों और पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा करते हुए टी.जे.ए.पी.एस. कृषि विकास शिल्प केंद्र, हुगली (पश्चिम बंगाल) ने कहा है कि संस्था अब भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करेगी। यह संगठन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। नोएडा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संस्था के महासचिव सोमेन कोले ने बताया कि संगठन से जुड़े कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर चली आ रही लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

29 से शुरू होंगी आयुष मंत्रालय से संबंधित गतिविधियां

संस्था ने जानकारी दी कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से जुड़े कार्यों की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 से की जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों को वेतन भुगतान में कोई समस्या नहीं आएगी और सभी को अंतिम नियुक्ति पत्र शीघ्र जारी किए जाएंगे। महासचिव सोमेन कोले ने बताया कि संस्था सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किसानों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य प्रारंभ करेगी। इसके बाद बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम में भी परियोजनाएं क्रमवार शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संगठन कृषि, मत्स्य पालन, लाख की खेती, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक खेती तथा नैनो बबल टेक्नोलॉजी (NBT) जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। संस्था ने यह भी बताया कि भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द दिल्ली से विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा, ताकि परियोजनाओं की प्रगति और जमीनी कार्य की समीक्षा की जा सके।

नवंबर में शुरू होंगी तीन नई परियोजनाएं

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा भी की गई कि संस्था नवंबर के पहले सप्ताह से तीन नई परियोजनाएं शुरू करेगी। इन परियोजनाओं का लक्ष्य किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ना होगा। सोमेन कोले ने बताया कि संस्था जल्द ही उत्तर प्रदेश के आगरा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में भी अपनी गतिविधियां शुरू करेगी। यहां किसानों को नई कृषि तकनीक और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सचिव सौमेन कोले, उपाध्यक्ष मृदुल ताराफदार, कोर टीम सदस्य खलील मोहम्मद, शेखर रॉय और बिप्लब रॉय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।