यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले, निवेश और विकास योजनाओं को मिली रफ्तार

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 90वीं बोर्ड बैठक सोमवार को प्राधिकरण सभागार में अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना, किसानों को आबादी भूखंड आवंटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही प्राधिकरण के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

राजस्व में 43% की बड़ी बढ़ोतरी

बैठक में जानकारी दी गई कि प्राधिकरण की पूंजीगत प्राप्तियां 31 मई 2026 तक बढ़कर 745.85 करोड़ रुपये पहुंच गई हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 522.39 करोड़ रुपये थीं। इस तरह लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो यीडा के बढ़ते विकास और निवेश गतिविधियों को दर्शाती है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

औद्योगिक निवेश और परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक में India Chip Pvt. Ltd. (HCL–Foxconn जॉइंट वेंचर) और Escorts Kubota Limited जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लीज डीड प्रारूपों को मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत GBC-5.0 में यीडा को 30,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले 30,885.69 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग 136 औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

किसानों और आधारभूत ढांचे पर भी फोकस

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक किसानों को 3,050 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा वितरित किया है। इसके अलावा 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन योजना के तहत अब तक 11,211 किसानों की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से 7,035 को आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़कों, सीवर, बिजली, पेयजल और पार्कों के रखरखाव के लिए अलग कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसके लिए एसबीआई में विशेष खाता खोला जाएगा।

नई परियोजनाओं और विकास कार्यों को भी मंजूरी

बैठक में मथुरा स्थित हेरिटेज सिटी परियोजना और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जेवर में Honda India Foundation के सहयोग से ट्रैफिक पार्क और ट्रेनिंग सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है, जो CSR फंड से विकसित किया जाएगा। वहीं सेक्टर-8 से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के आंतरिक विकास कार्यों को EPC मॉडल पर कराने का निर्णय भी लिया गया