संसद से सड़क तक संग्राम! राहुल गांधी के समर्थन में देशभर में प्रदर्शन, सरकार पर बढ़ा दबाव

प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। राहुल गांधी की अगुवाई में हुए प्रदर्शन के बाद अब कई राज्यों में विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को कुचला गया। पार्टी ने कहा कि यह केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं बल्कि देशभर के युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसी वजह से विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन, धरना और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने युवाओं में नाराजगी बढ़ा दी है। पार्टी का आरोप है कि सरकार छात्रों की मांगों पर संवाद करने के बजाय दमनात्मक रवैया अपना रही है। राहुल गांधी ने भी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बताया है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष का यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों को न्याय दिलाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष संसद के भीतर और बाहर लगातार सरकार को घेर रहा है।

कांग्रेस संगठन ने अपने प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला और राज्य स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित करें। पार्टी नेताओं का कहना है कि देशभर में प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों और युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कई विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन किया है, जबकि कुछ दल अपने-अपने स्तर पर अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान यह मुद्दा लगातार गरमाया रहेगा और विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा।

सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर टकराव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष पुलिस कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के अधिकारों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में संसद के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है।