भारत-यूके व्यापार समझौता जल्द लागू होने के आसार, इन 5 क्षेत्रों पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे इंतजार के बाद हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब जमीन पर उतरने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच हुए इस डील को लेकर सरकारी हलकों में चर्चा तेज है कि इसे कब से लागू किया जाएगा और किन उद्योगों को सबसे पहले राहत मिलेगी। समझौते का दायरा सिर्फ आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे उत्पादन, सेवा क्षेत्र और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद भी जुड़ी है। जानकारी के मुताबिक, कारोबारियों और निर्यातकों की नजर अब नोटिफिकेशन और संसदिय प्रक्रिया पर टिकी है, क्योंकि असल असर तभी दिखेगा जब यह समझौता औपचारिक रूप से प्रभावी होगा।

डील लागू होने की प्रक्रिया पर नजर

वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारत-यूके व्यापार समझौते को लागू करने से पहले दोनों तरफ जरूरी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। समझौते के बाद संबंधित नियमों, शुल्क संरचना और प्रमाणन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना पड़ता है, इसलिए इसका असर एक दिन में नहीं दिखता। इसी वजह से उद्योग जगत यह समझना चाहता है कि शून्य या कम शुल्क का लाभ किस तारीख से मिलेगा। ब्रिटिश और भारतीय एजेंसियों के बीच समन्वय चल रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि फेज-वाइज इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। इससे खासतौर पर वे कंपनियां राहत महसूस करेंगी जो अभी तक टैरिफ की वजह से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही थीं।

ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा उन क्षेत्रों को मिल सकता है जिनका निर्यात पहले से मजबूत है, लेकिन शुल्क की वजह से ब्रिटेन के बाजार में मुकाबला मुश्किल होता था। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए यह समझौता अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां भारतीय उत्पाद पहले से कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धी हैं। चमड़ा और फुटवियर उद्योग को भी नई रफ्तार मिल सकती है। इंजीनियरिंग गुड्स, रत्न-आभूषण और प्रोसेस्ड फूड जैसी श्रेणियों में ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच आसान होने से छोटे और मझोले निर्यातकों को सीधा फायदा दिख सकता है। यह डील अगर समय पर और सुचारु तरीके से लागू होती है, तो निर्यात ऑर्डर में तेजी आने की पूरी संभावना है।

किन सेक्टरों को मिलेगी सबसे बड़ी बढ़त

विभिन्न रिपोर्टों में जिन पांच क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभकारी बताया गया है, उनमें टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और सर्विसेज शामिल हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट के लिए ब्रिटेन एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जहां भारतीय उत्पादों को अब कम शुल्क के साथ उतरने का मौका मिलेगा। इसी तरह चमड़ा और फुटवियर बनाने वाली इकाइयों को प्रीमियम बाजार में जगह बनाने में मदद मिल सकती है। इंजीनियरिंग सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए भी यह डील अहम है, क्योंकि वहां मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। फूड प्रोसेसिंग, खासकर रेडी-टू-ईट और पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए भी नई मांग बन सकती है।

सेवा क्षेत्र में आईटी, पेशेवर सेवाएं और कुछ श्रेणियों में व्यावसायिक आवाजाही पर भी असर दिखने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समझौतों का असली लाभ तभी मिलता है जब छोटे निर्यातक भी दस्तावेजी झंझट और मानकों की जटिलता से बाहर निकल सकें। ब्रिटेन के बाजार में भारतीय कंपनियों को बेहतर पहुंच मिलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ गुणवत्ता, पैकेजिंग और सप्लाई चेन पर भी दबाव रहेगा। फिलहाल कारोबार जगत इस डील को सकारात्मक कदम मान रहा है, लेकिन निगाहें इस पर हैं कि सरकार इसे लागू करते वक्त कितनी तेजी दिखाती है और किन सेक्टरों को पहले चरण में राहत देती है।

निर्यात, निवेश और रोजगार पर असर

यह समझौता सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इससे निवेश और रोजगार की तस्वीर भी बदल सकती है। भारत में जो कंपनियां ब्रिटेन को माल भेजती हैं, उनके लिए कम शुल्क का मतलब बेहतर कीमत और ज्यादा ऑर्डर है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन में छोटे उद्यमों तक काम पहुंचेगा। कई निर्यातक मान रहे हैं कि अगर नियम स्पष्ट रहे और कस्टम प्रक्रिया तेज हुई, तो अगले कुछ महीनों में ब्रिटेन को जाने वाले भारतीय उत्पादों की रफ्तार ऊपर जा सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, इसलिए घरेलू उद्योग को गुणवत्ता और लागत दोनों मोर्चों पर तैयार रहना होगा।

सरकारी स्तर पर इस समझौते को भारत की वैश्विक व्यापार नीति के एक बड़े पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिटेन के साथ डील होने के बाद दूसरे विकसित बाजारों के साथ बातचीत को भी बल मिल सकता है। व्यापार जगत के जानकारों का कहना है कि यह समझौता प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है, क्योंकि इससे टैरिफ ढांचे में सीधे बदलाव आएंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि लागू होने की तारीख क्या तय होती है और किन उत्पादों को पहले दिन से राहत मिलती है। अगर प्रशासनिक प्रक्रिया बिना देरी पूरी हुई, तो आने वाले महीनों में इसका असर निर्यात आंकड़ों में दिखना शुरू हो सकता है।