ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई डिफेंस बजट में बढ़ोतरी, 10 साल में रिकार्ड तोड़ इजाफा, आप कहेंगे- शानदार फैसला!

रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार खरीद और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए तय किया गया है। इस बार तीनों सेनाओं को 2.19 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 22% ज्यादा हैं। इस राशि से आधुनिक लड़ाकू विमान, हथियार प्रणाली, नौसेना के जहाज और उन्नत सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील भी आगे बढ़ सकती है। एयरक्राफ्ट और एयरो इंजन के लिए 63 हजार करोड़ रुपए और नौसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे सैन्य ताकत में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन, भत्ते और पूर्व सैनिकों की पेंशन पर भी खर्च होता है, जिसमें इस बार भी वृद्धि की गई है। सरकार ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 17,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि देश में स्वदेशी हथियार और आधुनिक रक्षा तकनीक विकसित हो सके। रक्षा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले आयातित कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी हटाने से घरेलू डिफेंस और एयरोस्पेस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत हथियारों का आयातक ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक भी बने।

रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का रक्षा बजट भारत से काफी बड़ा है और वह लगातार सैन्य निवेश बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने भी हाल के वर्षों में अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की है, लेकिन भारत ने बिना कुल बजट पर बड़ा दबाव डाले रक्षा खर्च को प्राथमिकता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस निवेश से सेना की तैयारियों, हथियारों की क्षमता और घरेलू रक्षा उद्योग—तीनों को मजबूती मिलेगी।