LPG सिलेंडर को लेकर सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम, अब इतने दिनों बाद हो सकेगी बुकिंग, अभी जान लें अपने काम की खबर

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एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। सरकार ने रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं।

केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोमवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए बुकिंग का अंतर 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह फैसला खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव के बीच एलपीजी को लेकर फैल रही अफवाहों और बढ़ती जमाखोरी की शिकायतों के बाद लिया गया है। कुछ जगहों पर यह भी देखा गया कि जो उपभोक्ता पहले लगभग 50–55 दिनों में सिलेंडर बुक करते थे, वे अब 15 दिनों के भीतर ही नई बुकिंग कराने लगे थे। ऐसी स्थिति में बाजार में अनावश्यक दबाव बढ़ रहा था। सरकार का कहना है कि नए नियम से जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और गैस की उपलब्धता संतुलित बनी रहेगी।


25 दिन बाद ही कर सकेंगे नई बुकिंग

सरकार के नए नियम के अनुसार अब कोई भी ग्राहक पिछली बुकिंग के 25 दिन पूरे होने से पहले नया एलपीजी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उपभोक्ता ने 1 मार्च को सिलेंडर बुक किया है, तो पुराने नियमों के तहत वह 22 मार्च को दोबारा बुकिंग कर सकता था। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब उसी ग्राहक को अगली बुकिंग के लिए 26 मार्च तक इंतजार करना होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह फैसला मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अस्थायी रूप से लिया गया है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, पुराने नियमों को फिर से लागू किया जा सकता है। तेल और गैस कंपनियां भी लगातार उपभोक्ताओं को यह जानकारी दे रही हैं कि देश में किसी भी तरह के ईंधन की कमी नहीं है। सरकार के अनुसार भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है।


घरेलू ग्राहकों को दी जाएगी प्राथमिकता

सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार ने सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। इसके साथ ही तेल और गैस कंपनियों को यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे कॉमर्शियल कनेक्शन की तुलना में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दें। सरकार का मानना है कि घरेलू गैस उपभोक्ता सबसे ज्यादा जरूरी श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को पहले पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की तलाश भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे कई देशों ने भारत को एलपीजी सप्लाई करने में रुचि दिखाई है। ऐसे में आने वाले समय में सप्लाई के नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की कमी की स्थिति न बने।

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