LPG सिलेंडर को लेकर अब सरकारी तेल कंपनियां ले सकती हैं ये बड़ा फैसला, आप भी जान लें ये जरूरी खबर

घरेलू रसोई गैस को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। सरकारी तेल कंपनियां अब 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर में केवल 10 किलो गैस भरकर देने की तैयारी कर रही हैं। इसका मकसद सीमित गैस स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाना है। मौजूदा हालात में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण यह कदम जरूरी माना जा रहा है। कंपनियों का मानना है कि एक औसत परिवार का काम 10 किलो गैस से भी लगभग एक महीने तक चल सकता है। अगर यह योजना लागू होती है, तो सिलेंडर की कीमत में भी उसी अनुपात में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

सप्लाई संकट के चलते लिया जा रहा बड़ा फैसला
मौजूदा समय में गैस सप्लाई की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। खाड़ी देशों से आने वाली गैस पर भारत काफी हद तक निर्भर है, लेकिन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तनाव और संघर्ष के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर होर्मुज रूट के बाधित होने से गैस के टैंकर भारत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कई गैस टैंकर अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में तेल कंपनियां गैस की बचत और बेहतर वितरण के लिए यह नई रणनीति तैयार कर रही हैं। इससे उन क्षेत्रों तक भी गैस पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां अभी कमी महसूस की जा रही है।

सिलेंडर की कीमत और पहचान में भी होगा बदलाव
यदि 10 किलो गैस देने का प्रस्ताव लागू होता है, तो ग्राहकों को कम गैस के साथ कम कीमत भी चुकानी होगी। यानी उपभोक्ताओं के बजट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा नए सिलेंडरों की पहचान के लिए उन पर विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे, जिन पर गैस की मात्रा स्पष्ट लिखी होगी। हालांकि इस बदलाव को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉटलिंग प्लांट्स को अपने सिस्टम को फिर से सेट करना पड़ेगा। साथ ही इसके लिए कई सरकारी मंजूरियों की भी जरूरत होगी। अधिकारियों को यह भी आशंका है कि अचानक बदलाव से लोगों में भ्रम या असंतोष पैदा हो सकता है।

सरकार पहले ही लागू कर चुकी है कई सख्त नियम
एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार पहले ही कई कदम उठा चुकी है। हाल ही में सिलेंडर बुकिंग पर लॉक-इन पीरियड बढ़ाया गया है, ताकि गैस की खपत को नियंत्रित किया जा सके। शहरों और गांवों में बुकिंग के बीच समय अंतराल अलग-अलग तय किया गया है। इसके अलावा पाइप गैस (पीएनजी) उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर रखना गैरकानूनी घोषित किया गया है। इन सभी उपायों का उद्देश्य गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाए रखना है। आने वाले दिनों में यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो ऐसे और सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं।