केंद्रीय कैबिनेट ने 39, 290 करोड़ के छह बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी, सड़कों से लेकर विमानन क्षेत्र को मिली बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे और विमानन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 39,290 करोड़ रुपये की लागत वाले छह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में परिवहन, कनेक्टिविटी, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण पर देखने को मिलेगा। सरकार ने एक तरफ विमानन क्षेत्र को ईंधन कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाने की योजना बनाई है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। कैबिनेट के इस फैसले को देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और विभिन्न राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विमानन क्षेत्र को राहत, एटीएफ कीमतों के लिए बनेगा विशेष फंड

कैबिनेट ने विमानन कंपनियों को राहत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन कीमतों में भारी वृद्धि के कारण एयरलाइंस की परिचालन लागत तेजी से बढ़ी थी। सरकार का मानना है कि इस फंड से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन में स्थिरता आएगी और यात्रियों पर किराया बढ़ने का दबाव कम होगा। विमानन क्षेत्र में लाखों रोजगार भी इससे सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है।

चार राज्यों में सड़क परियोजनाओं को मिली रफ्तार

कुल स्वीकृत राशि में से 24,249 करोड़ रुपये सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। ओडिशा में समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कोस्टल हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8,301 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में विकसित करने के लिए 7,597 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के उन्नयन हेतु 4,415 करोड़ रुपये और बिहार में खगड़िया से पूर्णिया तक सड़क विस्तार के लिए 3,936 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से माल ढुलाई आसान होगी, निवेश बढ़ेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।