विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम, रोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी, पीएम मोदी आज करेंगे 2400 करोड़ का वितरण

देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार का दावा है कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक देशभर में करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हो चुका है। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का सबसे बड़ा फोकस उन युवाओं पर है जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। योजना के तहत ऐसे कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे उन्हें करियर की शुरुआत में आर्थिक सहायता मिल सके। इसके साथ ही योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ना भी है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं में रोजगार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। यही वजह है कि योजना को देश के रोजगार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नियोक्ताओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन, रोजगार बढ़ाने पर मिलेगा फायदा

योजना केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार देने वाले संस्थानों और कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को चार वर्षों तक यह लाभ दिया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह अवधि दो वर्ष निर्धारित की गई है। इससे उद्योगों को नए लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में तेजी आने की उम्मीद है।

3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य, विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम

एक अगस्त 2025 से लागू इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने दो वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें करीब 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी।