संसद में खरगे का सरकार पर हमला, बोले- राजनीति में व्यस्त रही सरकार, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर उठाए सवाल

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राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और प्रदर्शन जैसी घटनाओं के लिए सरकार जिम्मेदार है, जबकि सरकार ने विधेयक का बचाव किया।

संसद के मानसून सत्र के नौवें दिन राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बजाय राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिसका खामियाजा देश के छात्रों और युवाओं को भुगतना पड़ा। वहीं, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार बाधित हुई और सदन को दोपहर तीन बजे तक स्थगित करना पड़ा।


'पेपर लीक रोकने में सरकार रही नाकाम'

राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यदि सरकार पहले ही प्रभावी कानून लेकर आती तो देश में बार-बार पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई जैसी घटनाएं नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त रही। खरगे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुई कार्रवाई के लिए भी सरकार जिम्मेदार है।


'विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया?'

खरगे ने सरकार से सवाल किया कि जब परीक्षा प्रणाली में खामियां पहले से सामने आ रही थीं, तब यह संशोधन विधेयक पहले क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि केवल नए प्रावधान जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके।


सत्ता पक्ष ने किया सरकार का बचाव

विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। उनके अनुसार, यह विधेयक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


लोकसभा में हंगामे से कार्यवाही प्रभावित

इधर, संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही दो बार बाधित हुई। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी, जबकि राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी रही।

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