शफीपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, प्राधिकरण ने 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

शफीपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण ने बुधवार, चार नवंबर 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में चलाए गए अभियान के दौरान करीब 8000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने खसरा संख्या 71, 72, 73 और 75 पर बने अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि अभियान को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों से ऐसे क्षेत्रों में जमीन खरीदने या बेचने से बचने की अपील की गई है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

चार खसरा नंबरों पर बने अवैध निर्माण किए ध्वस्त

प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, शफीपुर के डूब क्षेत्र में खसरा संख्या 71, 72, 73 और 75 पर अवैध निर्माण किए गए थे। बुधवार को प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और इन निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान करीब 8000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने अवैध निर्माणों को पूरी तरह हटा दिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्रवाई डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों को रोकने के उद्देश्य से की गई है। संबंधित जमीन पर नियमों के विपरीत निर्माण होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

डूब क्षेत्र में जमीन खरीदने और निर्माण करने से बचने की अपील

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह की जमीन की खरीद-फरोख्त या अवैध निर्माण न करें। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण करने पर संबंधित लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण ने लोगों को आगाह किया है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी स्थिति और संबंधित नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस बल के सहयोग से पूरी हुई कार्रवाई

शफीपुर में चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान प्राधिकरण की टीम को पुलिस बल का सहयोग मिला। पुलिस की मौजूदगी में चिह्नित खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण हटाए गए। प्राधिकरण के अनुसार, अभियान में लगभग 8000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को अवैध निर्माणों से मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि डूब क्षेत्र में निर्माण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। भविष्य में भी ऐसे निर्माण सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने लोगों से नियमों का पालन करने और अवैध निर्माण से बचने की अपील की है।