नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित ले-आउट प्लान पर रोक लगाने की मांग, सौहरखा के किसानों ने एसीईओ से की मुलाकात

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर-78 और 79 में प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी योजना के संशोधित ले-आउट प्लान को लेकर किसानों का विरोध सामने आया है। ग्राम सौहरखा के प्रभावित किसानों और मूल काश्तकारों ने नोएडा प्राधिकरण से मांग की है कि उनकी आपत्तियों का लिखित निस्तारण होने तक बिल्डर के संशोधित ले-आउट प्लान पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें सामूहिक स्मरण पत्र सौंपकर अपनी आपत्तियों और मांगों से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही प्राधिकरण के सामने जमीन से जुड़े कानूनी और अन्य मुद्दे उठाए थे, लेकिन मौखिक सुनवाई होने के करीब एक महीने बाद भी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि जिन जमीनों को लेकर अदालत में विवाद चल रहा है, उन्हें भी संशोधित ले-आउट प्लान में शामिल किया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके अधिकारों की अनदेखी की गई तो वे धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं, एसीईओ ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि किसानों की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया अभी चल रही है।

आपत्तियों पर लिखित आदेश जारी करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी को बताया कि स्पोर्ट्स सिटी योजना के संशोधित ले-आउट प्लान को लेकर किसानों ने 10 अक्टूबर 2026 तक अपनी आपत्तियां प्राधिकरण में प्रस्तुत की थीं। इन आपत्तियों पर मौखिक सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन किसानों के अनुसार अब तक उनके निस्तारण का कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि जब तक प्रत्येक आपत्ति की जांच कर गुण-दोष के आधार पर विधिवत निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संशोधित ले-आउट प्लान को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि प्राधिकरण पहले सभी आपत्तियों का लिखित निस्तारण करे और संबंधित किसानों को निर्णय की जानकारी उपलब्ध कराए। इसके बाद ही बिल्डर की ओर से प्रस्तुत संशोधित योजना पर कोई अगला कदम उठाया जाए।

अदालत में विचाराधीन जमीनों पर उठाए सवाल

सौहरखा के किसानों ने संशोधित ले-आउट प्लान में कुछ जमीनों को शामिल किए जाने पर कानूनी आपत्ति भी जताई है। उनका दावा है कि योजना में ऐसी काबिज भूमियां भी शामिल की जा रही हैं, जिनसे जुड़े मामले सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं। कुछ जमीनों के संबंध में उच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने की बात भी किसानों ने कही है। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इन जमीनों को बिना उचित कानूनी आधार के ले-आउट प्लान में शामिल करना न्यायिक आदेशों की अवहेलना होगी। किसानों ने प्राधिकरण से मांग की कि संबंधित भूमि के दस्तावेजों और न्यायालय के आदेशों का परीक्षण किया जाए। साथ ही किसी भी निर्णय से पहले मूल काश्तकारों के कानूनी अधिकारों का ध्यान रखा जाए। हालांकि, किसानों के इन दावों पर कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

एसीईओ ने कहा, आपत्तियों पर कार्रवाई जारी

किसानों की बात सुनने के बाद नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। किसानों ने इस दौरान अपनी प्रमुख मांग दोहराई कि लिखित निर्णय आने तक संशोधित ले-आउट प्लान पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि बिना आपत्तियों का समाधान किए योजना को आगे बढ़ाने से प्रभावित किसानों के हितों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, मुलाकात के दौरान प्राधिकरण की ओर से ले-आउट प्लान पर तत्काल रोक लगाने का कोई स्पष्ट आदेश जारी होने की जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में किसानों को अब अपनी आपत्तियों पर लिखित निर्णय का इंतजार है।

सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं का अध्ययन कर रहे किसान

इस मामले में किसान रवि यादव ने बताया कि बिल्डर की ओर से स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित ले-आउट प्लान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उनके अनुसार, किसानों के अधिवक्ता इन याचिकाओं और उनसे जुड़े दस्तावेजों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। सभी कानूनी पहलुओं को समझने के बाद ही प्रभावित किसान अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। रवि यादव ने कहा कि किसानों की पैतृक जमीन और कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। यदि बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के हितों की उपेक्षा की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया के साथ जरूरत पड़ने पर धरना-प्रदर्शन भी करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे कई किसान

नोएडा प्राधिकरण में हुई इस मुलाकात के दौरान सौहरखा गांव के कई किसान और मूल काश्तकार मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व ऑडिट ऑफिसर (कैग) रतनपाल यादव, अमरपाल यादव, मामचंद यादव, मुखिया नरेश कुमार, बिक्रम यादव और कैलाश यादव सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि किसानों की लंबित आपत्तियों का निष्पक्ष और लिखित निस्तारण किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी योजना के विकास के साथ जमीन के मूल मालिकों के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्राधिकरण उनकी आपत्तियों पर जल्द निर्णय लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा। फिलहाल संशोधित ले-आउट प्लान को लेकर किसानों का विरोध बना हुआ है और वे आगे की कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं।