ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर 44 गांवों के किसानों का प्रदर्शन, 4 प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड के लिए अनिश्चितकालीन धरना
- Shiv Kumar
- 16 Nov, 2026
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित 44 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को सैकड़ों किसान प्राधिकरण कार्यालय के बाहर पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुईं। किसानों की मुख्य मांग चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड उपलब्ध कराने की है। उनका कहना है कि प्राधिकरण से प्रभावित गांवों के किसानों की यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसी नाराजगी को लेकर सभी 44 गांवों के किसान एकजुट होकर प्राधिकरण कार्यालय के बाहर पहुंचे।
प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और प्राधिकरण से जल्द समाधान करने की मांग की। किसानों ने स्पष्ट किया कि इस बार वे केवल आश्वासन लेकर वापस नहीं लौटेंगे। जब तक चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड देने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक प्राधिकरण कार्यालय के बाहर उनका धरना जारी रहेगा। किसानों के इस फैसले के बाद आंदोलन के लंबा चलने की संभावना है। हालांकि, प्राधिकरण की ओर से इस मामले में किसी नए निर्णय या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
44 गांवों के किसान आंदोलन में शामिल
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित 44 गांवों के किसानों ने सोमवार को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण कार्यालय के बाहर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में पुरुष किसानों के साथ महिला किसानों की भी भागीदारी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड की मांग उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी मुद्दे को लेकर वे एक बार फिर प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखने पहुंचे हैं। किसानों ने मांग की कि प्राधिकरण उनकी समस्या का समाधान करे और पात्र किसानों को अतिरिक्त आबादी भूखंड उपलब्ध कराए।
चार प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड की मांग
किसानों के आंदोलन का मुख्य मुद्दा चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से प्रभावित गांवों के किसानों की यह मांग अब तक अधूरी है। इसी कारण उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। किसानों ने प्राधिकरण से मांग की कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि केवल बातचीत या आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा। वे अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के पक्ष में हैं। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने इस मुद्दे पर एकजुट रहने की बात कही है।
मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान
प्राधिकरण कार्यालय के बाहर पहुंचे किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। उनका कहना है कि जब तक चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे धरनास्थल से नहीं हटेंगे। महिला किसानों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी में यह फैसला सामने आया। किसानों के रुख से साफ है कि वे इस मुद्दे पर प्राधिकरण से ठोस समाधान चाहते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण के अधिकारियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोई बातचीत हुई है या नहीं। अब आगे की स्थिति प्राधिकरण के रुख और किसानों की मांग पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी।
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