नवरात्र में अगर आप भी खा रहे हैं कुट्टू का आटा, तो हो जाएं सावधान, नोएडा में 400 किलो मिलावटी कुट्टू का आटा जब्त, खाद्य विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप

चैत्र नवरात्रि से पहले मिलावट और बिना मानक वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 400 किलोग्राम कुट्टू का आटा जब्त किया है। इसके साथ ही सात नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यह कार्रवाई खासतौर पर नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई, ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो।

कुलेसरा में दो व्यापारियों पर कार्रवाई, बिना रिकॉर्ड मिला आटा

सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने कुलेसरा स्थित संतोष ट्रेडर्स पर छापा मारा, जहां 240 किलोग्राम खुला कुट्टू आटा मिला। जांच में सामने आया कि इस आटे से जुड़ा कोई बिल-वाउचर या निर्माण तिथि का रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा 250 ग्राम के 244 पैकेट भी बिना बैच नंबर और निर्माण तिथि के पाए गए। टीम ने नमूने लेने के बाद करीब 238 किलोग्राम खुला आटा और 240 पैकेट जब्त कर लिए। इसके बाद मुस्कान ट्रेडर्स पर भी कार्रवाई की गई, जहां से 70 किलोग्राम खुला आटा और बिना जानकारी वाले कई पैकेट बरामद हुए। यहां से भी नमूने लेकर शेष सामग्री सीज कर दी गई।

नोएडा के अन्य इलाकों से भी लिए गए नमूने

छापेमारी के दौरान विभाग की अन्य टीमों ने भी अलग-अलग जगहों से खाद्य पदार्थों के नमूने जुटाए। सेक्टर 49 स्थित एक फुलफिलमेंट सेंटर से कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के नमूने लिए गए। वहीं कासना के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित एक किराना दुकान से किशमिश का नमूना एकत्र किया गया। कुल मिलाकर सात नमूनों को लैब में जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विक्रेताओं को सख्त हिदायत, नियमों का पालन जरूरी

खाद्य विभाग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार केवल लाइसेंसी या पंजीकृत सप्लायर से ही खाद्य सामग्री खरीदें। साथ ही हर खरीद का बिल रखें और उत्पाद की निर्माण तिथि व बैच नंबर की जांच जरूर करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि नवरात्रि के दौरान इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके।