नोएडा में कार शोरूम पर एक्शन, प्राधिकरण ने किया सील, इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही थी व्यावसायिक एक्टिविटी, चार साल पहले आवंटन हुआ था निरस्त

नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर में नियमों की अनदेखी कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाना अब भारी पड़ने लगा है। प्राधिकरण ने सेक्टर-10 में एक बड़े कार शोरूम पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह शोरूम औद्योगिक भूखंड पर चल रहा था, जबकि यहां व्यावसायिक कामकाज की अनुमति नहीं थी। खास बात यह है कि इस भूखंड का आवंटन करीब चार साल पहले ही निरस्त किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद यहां लगातार शोरूम संचालित होता रहा। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से इलाके में अन्य ऐसे संचालकों में भी हलचल मच गई है, जो औद्योगिक प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं।

नियमों के खिलाफ चल रहा था शोरूम, पहले ही हो चुका था आवंटन निरस्त

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, सेक्टर-10 के सी ब्लॉक स्थित इस भूखंड का आवंटन औद्योगिक श्रेणी में किया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्राधिकरण ने साल 2022 में ही इस भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद संचालक ने यहां कार कंपनी का शोरूम चलाना बंद नहीं किया। बार-बार चेतावनी और नियमों की जानकारी देने के बाद भी जब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, तो अंततः प्राधिकरण को सख्त कदम उठाते हुए शोरूम को सील करना पड़ा।

800 वर्गमीटर में चल रहा था कारोबार, नहीं करवाई गई बहाली

जानकारी के अनुसार, यह शोरूम करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्र में संचालित हो रहा था। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि आवंटन निरस्त होने के बाद भी भूखंड मालिक की ओर से न तो बहाली की प्रक्रिया पूरी की गई और न ही अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को रोका गया। ऐसे में यह साफ था कि नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि यदि आवंटी चाहे तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुल्क जमा कर आवंटन दोबारा बहाल करवा सकता है, लेकिन तब तक किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पांच अन्य भूखंड मालिकों को भी नोटिस, आगे और कार्रवाई के संकेत

इस कार्रवाई के साथ ही प्राधिकरण ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नियमों को नजरअंदाज करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे ही पांच अन्य भूखंडों की पहचान की गई है, जहां औद्योगिक प्लॉट पर व्यावसायिक कामकाज किया जा रहा है। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और यदि समय रहते नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से साफ है कि आने वाले समय में और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है।