अप्रैल के दूसरे सप्ताह हो सकती है प्राधिकरण की बैठक, रखे जाएंगे 12 से अधिक प्रस्ताव, 10 हजार करोड़ का बजट पास होने की उम्मीद

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नोएडा प्राधिकरण की बैठक में 10 हजार करोड़ बजट पास होने के साथ मिक्स लैंड यूज पर बड़ा फैसला हो सकता है। आवंटन दर बढ़ाने और किसानों के मुआवजे को लेकर भी अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण की अहम वित्तीय बैठक 10 अप्रैल से पहले होने जा रही है, जिसमें इस बार कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक के लिए आईडीसी दीपक कुमार से समय लिया जा रहा है और इसमें 12 से ज्यादा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बजट भी पास किया जाएगा। इस बैठक में शहर के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई योजनाओं को लेकर अहम फैसले होने की उम्मीद है। खासतौर पर मिक्स लैंड यूज को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है, जिसका सीधा असर शहर के रिहायशी और कारोबारी इलाकों पर पड़ेगा।


मिक्स लैंड यूज पर मिल सकती है राहत

बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि 18 से 25 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बने आवासीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति दी जाए। इसके लिए प्राधिकरण रेट और क्लॉज तैयार कर रहा है, जिसे बोर्ड में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो छोटे कारोबारियों और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही, स्पोर्ट्स सिटी से जुड़ी आपत्तियों को भी बैठक में रखा जाएगा, जिनका निवारण पहले ही किया जा चुका है। इस मामले में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी प्रस्तावित है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है।


आवंटन दरों में बढ़ोतरी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा

इस बार की बैठक में आवंटन दरों को 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा किसानों की मुआवजा दर तय करने का मुद्दा भी अहम रहेगा। पहले यह बैठक अप्रैल की शुरुआत में ही होने वाली थी, लेकिन एयरपोर्ट के लोकार्पण कार्यक्रम के चलते इसे टाल दिया गया था। अब बैठक में एयरपोर्ट और न्यू नोएडा से जुड़े बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है, जिससे क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी।


न्यू नोएडा परियोजना को मिलेगा बढ़ावा

न्यू नोएडा को बसाने की योजना को लेकर भी इस बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। इसके तहत किसानों के लिए मुआवजा दर तय की जाएगी, जो यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के आसपास रहने की संभावना है। प्रस्ताव पास होते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे आने वाले समय में न्यू नोएडा को तेजी से विकसित करने का रास्ता साफ हो जाएगा और यह क्षेत्र निवेश और रोजगार के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है।

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