नोएडा के विकास के लिए 10, 274 करोड़ मंजूर, स्पोर्टस सिटी समेत कई प्रोजेक्ट्स को मिला ग्रीन सिग्नल, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

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नोएडा प्राधिकरण ने 10,290 करोड़ का बजट पास किया है। बिल्डर परियोजनाओं, स्पोर्ट्स सिटी और ओटीएस योजना से बायर्स को राहत मिलेगी। पानी बिल में छूट और ग्रीन वेस्ट निस्तारण जैसे फैसले भी लिए गए हैं।

नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10,290.76 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया है। इसमें 10,004.58 करोड़ रुपये के भुगतान का लक्ष्य तय किया गया है। पिछली वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9,008.26 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 6,589.35 करोड़ रुपये का ही राजस्व प्राप्त हुआ था। बैठक की अध्यक्षता आईडीसी दीपक कुमार ने की, जिसमें सीईओ कृष्णा करूणेश समेत ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विकास कार्यों, बिल्डर परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है।


बिल्डर परियोजनाओं में तेजी, हजारों बायर्स को राहत
बैठक में बताया गया कि अमिताभ कांत की सिफारिशों के तहत चिन्हित 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं ने 16 मार्च 2026 तक लाभ ले लिया है, जो करीब 60 प्रतिशत है। इससे 4364 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिली है। वहीं, स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-150 में लेआउट प्लान को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे यहां के बायर्स के लिए मानचित्र और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही, बकाया भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।


पानी बिल छूट, मिक्स लैंड और ग्रीन वेस्ट पर फैसले
नोएडा प्राधिकरण ने पानी के बकाया बिल पर ऐमनेस्टी स्कीम लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत तीन महीने तक ब्याज में 20 से 40 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा मिक्स लैंड यूज के लिए कन्वर्जन चार्ज को मंजूरी दी गई है, जिससे आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति मिल सकेगी। वहीं, शहर में रोजाना निकलने वाले करीब 100 टन ग्रीन वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। सेक्टर-95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के रखरखाव और मरम्मत के लिए 107.77 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं, जिससे शहर के विकास कार्यों को और मजबूती मिलेगी।

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