नोएडा में बनेगा नया पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय, 13 हजार वर्ममीटर से अधिक जमीन की गई चिह्नित, 1 रुपये की लीज पर मिलेगी लैंड

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नोएडा पुलिस कमिश्नरेट को सेक्टर-152 और 153 के बीच नया आधुनिक मुख्यालय मिलेगा। प्राधिकरण ने 13,300 वर्गमीटर जमीन चिन्हित कर 1 रुपए लीज पर देने का प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा, जिससे पुलिस सेवाएं और तेज व प्रभावी होंगी।

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट को जल्द ही एक स्थायी और आधुनिक मुख्यालय मिलने जा रहा है। प्राधिकरण ने सेक्टर-152 और 153 के बीच करीब 13,300 वर्गमीटर जमीन चिन्हित कर ली है। इस जमीन के आवंटन की फाइल मंजूरी के लिए सीईओ के पास भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह जमीन पुलिस कमिश्नरेट को मात्र 1 रुपए की लीज पर दी जाएगी, जिससे लंबे समय से स्थायी मुख्यालय की तलाश खत्म हो जाएगी और पुलिस प्रशासन का काम एक ही परिसर से संचालित हो सकेगा।


एक ही छत के नीचे होंगे सभी प्रशासनिक विभाग
नए मुख्यालय के निर्माण के बाद पुलिस विभाग के विभिन्न प्रशासनिक दफ्तर एक ही परिसर में संचालित होंगे। इससे कामकाज में तेजी आएगी और समन्वय बेहतर होगा। प्रस्तावित भवन में कंट्रोल रूम, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड सेक्शन, पर्याप्त पार्किंग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण ही इस भवन का डिजाइन और निर्माण करेगा, जिसके बाद इसे पुलिस विभाग को सौंप दिया जाएगा। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।


फिलहाल सेक्टर-108 से चल रहा है कार्यालय
अभी पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय सेक्टर-108 स्थित एक भवन से संचालित हो रहा है। यह भवन मूल रूप से ट्रैफिक पार्क के रूप में विकसित किया गया था और एआरटीओ विभाग के उपयोग के लिए बनाया गया था। बाद में आवश्यकता के अनुसार इसे पुलिस कमिश्नरेट को दे दिया गया। नए मुख्यालय के तैयार होने के बाद इस भवन को खाली किया जा सकता है और इसे फिर से ट्रैफिक प्रबंधन या सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।


जल्द शुरू होगी जमीन आवंटन और निर्माण प्रक्रिया
एसीईओ सतीश पाल के अनुसार जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। नए मुख्यालय के बनने से पुलिस सेवाओं में सुधार होगा और आम लोगों को भी तेजी से सहायता मिल सकेगी। यह परियोजना शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक अहम कदम मानी जा रही है।

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