न्यू नोएडा प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के लिए जल्द बनाई जाएगी कमेटी, किसानों को मिलेगा तय मुआवजा, चार फेज में होगा विकास

नोएडा के प्रस्तावित न्यू नोएडा (DNGIR) प्रोजेक्ट को लेकर प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि इसके लिए जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी, जो पूरे अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। साथ ही जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में आ रही है और जो अपनी जमीन देना चाहते हैं, वे नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही संबंधित गांवों में कैंप लगाकर किसानों को जानकारी देने और उनकी सहमति लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह पूरा अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।

मुआवजा दर तय, 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिलेंगे

प्राधिकरण के अनुसार, जमीन अधिग्रहण के लिए शासन से आवश्यक निर्देश मिल चुके हैं। यमुना प्राधिकरण की तर्ज पर किसानों को 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस दर को तय कर लिया गया है, जिससे किसानों को स्पष्टता मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि अधिग्रहण पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा न्यू नोएडा क्षेत्र में ही प्राधिकरण का अस्थायी कार्यालय खोलने की तैयारी भी चल रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

चार चरणों में विकसित होगा न्यू नोएडा शहर

न्यू नोएडा को करीब 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बसाने की योजना है, जो लगभग 20,911 हेक्टेयर में फैला होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को चार चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 2023 से 2027 तक 3165 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2027 से 2032 के बीच 3798 हेक्टेयर, 2032 से 2037 तक 5908 हेक्टेयर और अंतिम चरण में 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर जमीन का विकास किया जाएगा। प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है। अधिकारियों का मानना है कि न्यू नोएडा विकसित होने के बाद यह क्षेत्र रोजगार, उद्योग और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से एक नया केंद्र बनकर उभरेगा।