नोएडा में विद्युत चोरी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 5 परिसरों में 18.28 किलोवाट का अवैध लोड मिला, धारा 135 के खिलाफ केस दर्ज

नोएडा में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगला झानू गांव में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। बिजली विभाग की टीम और प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पांच परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। जांच के दौरान कुल 18.28 किलोवाट का अवैध लोड मिला, जिसके बाद विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि हाई लॉस वाले क्षेत्रों में लगातार इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल वैध बिजली कनेक्शन का ही इस्तेमाल करें और बिजली चोरी से बचें।

संयुक्त टीम ने चलाया सघन अभियान
बिजली विभाग की टीम ने प्रवर्तन दल के साथ मिलकर नगला झानू गांव में कई स्थानों पर जांच की। अभियान के दौरान संदिग्ध परिसरों की बिजली लाइन और मीटरों की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक पांच परिसरों में अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई। जांच में कुल 18.28 किलोवाट का अनधिकृत लोड पाया गया। विभाग का कहना है कि इस तरह की बिजली चोरी से राजस्व का नुकसान होता है और आम उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा
बिजली चोरी के मामले में फखरुद्दीन, रुकमुद्दीन, आसिफ, आरिफ और इस्माइल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से इनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एंटी पावर थेफ्ट थाना सेक्टर-63 में इस संबंध में शिकायत दी जा रही है। जांच टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

आगे भी जारी रहेगा अभियान
बिजली विभाग ने साफ किया है कि हाई लॉस और संवेदनशील क्षेत्रों में आगे भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। विभाग का उद्देश्य बिजली चोरी रोकना और उपभोक्ताओं को नियमित व बेहतर बिजली आपूर्ति देना है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता की सूचना विभाग को देने की भी बात कही गई है।