याचिका समिति की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

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गौतमबुद्धनगर में विधान परिषद की याचिका समिति की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। सभापति अशोक अग्रवाल ने अधिकारियों से हर याचिका का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद गौतमबुद्धनगर से संबंधित विभिन्न विभागों की लंबित याचिकाओं और प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभापति का पुष्पगुच्छ, शॉल, मोमेंटो और ओडीओपी उत्पाद भेंट कर स्वागत किया। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत और पंचायती राज विभाग से जुड़े कुल छह निर्धारित बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभापति अशोक अग्रवाल ने कहा कि आम लोग अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सदन तक पहुंचाते हैं, इसलिए संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि हर याचिका का गंभीरता और प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी मामले को लंबित न रखा जाए और समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए।


समिति को तत्काल भेजनी होगी निस्तारण रिपोर्ट

सभापति ने अधिकारियों से कहा कि याचिका समिति के तहत आने वाले मामलों के निस्तारण के बाद उसकी रिपोर्ट तुरंत समिति को भेजी जाए, ताकि लंबित मामलों की सूची को अपडेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों से कई मामलों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।


अधिकारियों ने पालन का दिया आश्वासन

जिलाधिकारी ने बैठक में भरोसा दिलाया कि समिति की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन कराया जाएगा। बैठक में विधान परिषद सदस्य ऋषि पाल अरोड़ा और चंद शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एडिशनल सीपी अजय कुमार, एसीईओ नोएडा वंदना त्रिपाठी, एसीईओ ग्रेटर नोएडा सुमित यादव, मुख्य पंचायत अधिकारी प्रियंका चतुर्वेदी और अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

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