नोएडा में बिना एनओसी चल रहे स्विमिंग पूल, सुरक्षा नियमों की उड़ रही धज्जियां, खेल विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल

नोएडा। नोएडा जिले में बड़ी संख्या में संचालित हो रहे स्विमिंग पूलों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने के बाद खेल विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में करीब एक हजार से अधिक स्विमिंग पूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास जरूरी एनओसी तक नहीं है। कई पूल केवल कागजी खानापूरी कर नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में खेल विभाग ने कुछ स्विमिंग पूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर कमियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि कई पूलों में न तो प्रशिक्षित लाइफ गार्ड मौजूद हैं और न ही आपातकालीन सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पूलों का संचालन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और अवैध रूप से चल रहे अधिकांश पूलों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।

निरीक्षण में सामने आईं कई बड़ी खामियां

खेल विभाग की जांच में कई स्विमिंग पूलों में सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन मिला। अधिकांश पूलों में सीपीआर ट्रेनिंग प्राप्त स्टाफ नहीं मिला, जबकि कई जगहों पर गहराई संबंधी चेतावनी संकेत तक नहीं लगाए गए थे। बचाव उपकरणों और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं भी कई पूलों में नदारद मिलीं। अधिकारियों के अनुसार, बिना प्रशिक्षित स्टाफ और सुरक्षा उपकरणों के स्विमिंग पूल संचालित करना लोगों की जान को जोखिम में डालने जैसा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पूल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक जिले में केवल करीब 50 स्विमिंग पूल संचालकों ने ही पंजीकरण कराया है या उसका नवीनीकरण करवाया है।

बिना मानक पूरे किए संचालन पर लग सकता है प्रतिबंध

खेल विभाग का कहना है कि जिले के सभी स्विमिंग पूलों की सूची तैयार की जा रही है और चरणबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत निरीक्षण कराया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पूलों ने सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया और एनओसी नहीं ली, उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों का दावा है कि लोगों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अभिभावकों और स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि विभाग केवल नोटिस जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्विमिंग पूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।