नोएडा प्राधिकरण के जनसुनवाई केंद्र में किसानों का धरना, सेक्टर-150 में गांव की सड़क गायब करने का आरोप

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नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में किसानों ने सेक्टर-150 के एससी-01 भूखंड के संशोधित लेआउट प्लान में गांव की 12 मीटर चौड़ी सड़क और आबादी की जमीन शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान धरने से उठकर चले गए।

नोएडा। सेक्टर-150 के एससी-01 भूखंड के संशोधित लेआउट प्लान में गांव की 12 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क और आबादी की जमीन को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में विरोध जताया। मोमनाथन और भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) से जुड़े किसान सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अपनी मांग लेकर पहुंचे। यहां किसान जनसुनवाई केंद्र में ही धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि संशोधित लेआउट प्लान में पहले से बनी सड़क और आबादी वाली जमीन को खाली दर्शाया गया है। इससे गांव के करीब तीन से चार हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने प्राधिकरण से मांग की कि लेआउट प्लान में मौके की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए, ताकि ग्रामीणों के घरों और आने-जाने के रास्ते पर कोई संकट न आए।


15 साल से बनी सड़क को लेआउट प्लान में शामिल नहीं करने पर सवाल

किसानों के मुताबिक, गांव में 12 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क पहले से बनी हुई है। पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान नोएडा प्राधिकरण कई बार इस सड़क का निर्माण करा चुका है। सड़क के आसपास सीवर और पानी की निकासी की व्यवस्था भी मौजूद है। इसके बावजूद एससी-01 भूखंड के संशोधित लेआउट प्लान में सड़क को शामिल नहीं किए जाने पर किसानों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब मौके पर सड़क और उससे जुड़ी सुविधाएं मौजूद हैं, तो उन्हें योजना में खाली जमीन के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। किसानों ने आरोप लगाया कि आबादी वाली जमीन को भी खाली दर्शाने से ग्रामीणों के घरों और रास्तों पर असर पड़ सकता है।


तीन से चार हजार ग्रामीणों के प्रभावित होने की आशंका

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि संशोधित लेआउट प्लान में सड़क और आबादी की जमीन की वास्तविक स्थिति दर्ज करना जरूरी है। उनके मुताबिक, मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज किए जाने से गांव के करीब तीन से चार हजार लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने प्राधिकरण से एससी-01 भूखंड के संशोधित लेआउट प्लान की समीक्षा करने और उसमें पहले से बनी सड़क तथा आबादी वाली जमीन को सही तरीके से दर्शाने की मांग की। किसानों का कहना है कि ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना में जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए।


अधिकारी के आश्वासन के बाद धरने से उठे किसान

नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान पहुंचे किसानों से बातचीत की गई और उन्हें समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद किसान धरने से उठकर वहां से चले गए। बता दें कि सेक्टर-150 का एससी-01 भूखंड स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के अंतर्गत आता है। प्राधिकरण ने इसके संशोधित लेआउट प्लान को लेकर आपत्तियां मांगी थीं। इस संबंध में कुल 225 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। अब किसानों ने सड़क और आबादी की जमीन की वास्तविक स्थिति को लेआउट प्लान में शामिल करने की मांग उठाई है।

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