विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया। जानें नए कानून में क्या सख्ती है और अब राज्यसभा में क्या होगा।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे और तीखी बहस के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार का कहना है कि यह कानून देशभर में बढ़ते पेपर लीक और संगठित परीक्षा माफिया पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। अब यह विधेयक आगे की मंजूरी के लिए राज्यसभा भेजा जाएगा।

सरकार के अनुसार संशोधन बिल में पहले से अधिक सख्त प्रावधान किए गए हैं। बड़े स्तर पर पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जांच को तय समयसीमा में पूरा करने और मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था को भी कानूनी आधार देने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा।

विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून छात्रों के हित में है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सख्त कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनका कहना था कि बार-बार पेपर लीक होने के पीछे प्रशासनिक विफलताओं की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बावजूद लंबी बहस के बाद विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई।

लोकसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि वहां भी इसे मंजूरी मिल जाती है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, तो यह संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि नए प्रावधान परीक्षा माफिया के खिलाफ मजबूत कानूनी हथियार साबित होंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि कानून के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में प्रशासनिक सुधार भी उतने ही जरूरी हैं। ऐसे में अब सबकी नजर राज्यसभा की कार्यवाही पर टिकी है।